एफसीआई का वित्तीय संकट

वित्तीय संकट से उबरने के लिए एफसीआई को 35 हजार करोड़ की दरकार

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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई का खर्च बढ़कर हुआ 95 हजार करोड़
वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्र से मदद की गुहार
सीसीए की अगली बैठक में इस पर विचार किये जाने की संभावना
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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई गंभीर वित्तीय संकट में जूझ रही है। इससे उबरने के लिए उसे केंद्र सरकार से तत्काल 35 हजार करोड़ रुपये की सख्त दरकार है। यह धन उसे गोदामों में अटे पड़े अनाज के रखरखाव, रबी सीजन में गेहूं खरीद के बकाये की अदायगी और चालू खरीफ में धान की खरीद के लिए चाहिए। उसने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की गुहार लगाई है।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मुताबिक एफसीआई की जरूरतों के मद्देनजर यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति में इस मुद्दे पर विचार किये जाने की संभावना है।
खाद्यान्न की कम निकासी और खरीद जारी रहने से एफसीआई के गोदामों में 6.5 करोड़ टन अनाज भर गया। अनाज की यह भारी मात्रा ही उसकी मुश्किलों का सबब बन चुकी है। वित्तीय हालत डांवाडोल है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में 60,084 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जिन राज्यों में एफसीआई के बजाय राज्य खुद अनाज की खरीद करते हैैं, उनके लिए 12,845 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। लेकिन खर्च इससे कहीं अधिक हो गया है।
विकेंद्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों (डीसीपी) ने रबी सीजन में गेहूं की जो खरीद की है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों का एफसीआई पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए उसने वित्त मंत्रालय से 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। इसमें डीसीपी राज्यों के बकाया चुकाने और आगामी खरीफ सीजन में धान की खरीद का खर्च भी शामिल है। ऐसे राज्यों को अनाज की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई धन मुहैया कराता है।
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